नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल रिचार्ड पाम्पेओबीच डिसेम्बर १८ तारिख (पुस ८ गते) अमेरिकामा औपचारिक सम्वाद भयो । नेपाल र अमेरिकाबीच १७ वर्ष पछि औपचारिक सम्वाद भएको हो । तत्कालिन नेकपा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८ सालमा तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यस यता नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध बाहेक कुनै रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित थिएन ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावालीको अमेरिका भ्रमणलाई ठूलै कूटनीतिक उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरियो । तर, भ्रमणको अन्तर्य भने अमेरिकाको हिन्द–प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति रहेकोछ । अमेरिकी विदेश मन्त्री पाम्पेओ र ज्ञावाली साथै पराराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र दक्षिण र मध्य एसिया मामला हेर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी कामु सुरक्षा सचिव एलिस जे वेल्स नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग दुई घण्टासम्म भएको वार्ता सहस्यमय छ । सचिव बैरागी र वेल्सको टोलीसँग भएको वार्ता अनुमोदन गर्न मात्र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावालीले औपचारिक वार्ता गरेको जानकारको भनाइ छ ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट (एमसीसीसी) मार्फत नेपालमा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सहयोगको बदलामा नेपालले हिन्द प्रशान्त रणनीति, विश्व मामला र उत्तर कोरियाका सन्दर्भमा नेपालको भूमिका खुल्ला, स्वतन्त्र र केन्द्रीय रहने उल्लेख छ ।
चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति
दार्शनिक हिसावले अमेरिका साम्रज्यवादी मुलुक हो । समाजवादी मुलुकका बिरुद्धमा उभिनु अमेरिकाको राजनीतिक धर्म नै हो । संसारभर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । प्रथम विश्व युद्ध पछि संसार अमेरिका र समाजवादी मुलुक सोभियत संघको पक्षमा विभाजित बनेको थियो । तर, सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटन पछि अमेरिकाको वर्चश्व स्थापित भएको हो ।
संसारको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाकालागि मुख्य चुनौती चीनको अर्थतन्त्र बनेको छ । चीनको साशनसत्ता भन्दा खतरा उसको बढ्दो अर्थतन्त्र बनेको हो । उसले चीनको आर्थिक प्रगतिलाई नरोक्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा चीन आर्थिक र सामारिक महाशक्ति मुलुकमा स्थापित हुने निश्चित छ । आर्थिक महाशक्ति नभइ विश्वको शक्तिसाली मुलुक भइरहन अमेरिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि रोक्न व्यापारिक युद्ध छेडे । चीनको अर्थतन्त्र ठेगान लगाउन ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापारिक युद्धले चीन भन्दा अमेरिका आफैँ बढी नोक्सान र संकटमा प¥यो । अमेरिकाले चीनलाई तहलगाउने आर्थिक राण्नीति असफल भएपछि राजनीतिक रणनीति पुनः सुरु गरेको हो ।
अमेरिकाको नेपालमार्फत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने राणनीति भने नयाँ होइन । चीनमा तिब्बत बिलय भएदेखिनै अमेरिका दलाइ लामाको पक्षमा उभिँदै आएको छ । दलाइ लामालाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने अमेरिकी राणनीति लगभग असफल भएको छ । चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्ने राणनीतिमा अमेरिकाले भारतको बलियो साथ पाएको थियो र छ ।
नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणर्थीका पक्षमा अमेरिकाले बलियो वकालत गर्दै आएको छ । अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई बेला बेला छापामार युद्धको तालिमसमेत दिएको चर्चा हुने गरेको छ । दलाइ लामा र शरणार्थी प्रयोग गरी चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने राणनीति लगभग असफल भएको छ ।
चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने अमेरिकाको योजनामा युरोपीय देशले पनि बलियो साथ दिएका छन् । युरोपीय देशले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन् । नेपालका आदिवासी, जनजाति, पछाडिएको वर्ग र समुदायमा केन्द्रित भएर धर्मान्तरणका गतिविधि हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा धर्मान्तरण गरी क्रिश्चियन बन्ने क्रम निकै तिव्र गतिमा भएको छ । नेपालमा धर्म परिवर्तन कुनै धार्मिक कारणले मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकको चीन घेर्ने रणनीति कारण बढेको हो ।
पश्चिमा मुलकको चीनप्रतिको रणनीतिमा यहि धार्मिक स्वार्थमा मात्र भारतले असहमति प्रकट गरेको छ । भारत नेपालमा बढ्दो धार्मिक परिवर्तनको गतिविधिबाट चिन्तित छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक भएकोमा भारतले गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
ओली सरकार आएपछि क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने कतिपय व्यक्ति पक्राउ परेर सरजाय भोगि रहेका छन् । तर, गएको… मा काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक फाउण्डेशन समिटबाट भने भारत र चीन दुबै नाखुस छन् । दुबै छिमेकी देश ओली सरकार प्रति झस्किएका छन् । नेपालमा भएको समिटबाट झस्किएको चीन अमेरिकासँग गर्ने सहकार्यलाई नजिकबाट नियाल्न थालेको छ । नेपाल अमेरिका बिचको समझदारी अमेरिकाको हिन्द–प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत भएको चर्चा चलेपछि त्यसलाई नजिकबाट बुझ्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने तयारी गरेको छ ।
भारतले के गर्छ ?
अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत आउने सहयोगलाई स्वीकारेको अवस्थामा भारतले के गर्छ, भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतको असहयोगले अमेरिकी रणनीति नेपालमा सफल हुन सम्भव हुँदैन । अमेरिकाले चीनलाई तह लगाउन गरेको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार भारतले गरिहालेको छैन । भारतले पर्ख र हेर को रणनीति लिएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंन पिंङ बिच अनेकौं पटक सम्वाद भएका छन् । दोक्लाम बिवाद पछि सीमामा तनाव कम हुँदै गएको छ । भारतको आर्थिक विकासमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । भारत र चीनबिच निकै ठूलो व्यापारिक साझेदारी छ । जुन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतले चीनसँग मात्र होइन, उसको पुरानो सहयोग देश रुससँग पनि सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ । चीन, भारत र रुस अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
भारतले त्रिदेशीय गठबन्धन तत्काल त्याग्न सक्ने अवस्था छैन । उसको आन्तरिक तथा बाह्य कारणले पनि यो तत्काल सम्भव नहोला । तर, चीनलाई तह लगाउने योजनामा अमेरिकासँग सहकार्य हुँदै हुँदैन भन्न पनि सकिन्न ।
भारत र रुस बिच पुरानो सम्बन्ध स्थापित छ । अहिले रुस र चीन पनि अमेरिकाको दादागिरी ठेगान लागउन एक ठाउँमा छन् । चीन र रुस बिचको पुरानो कटुता समाप्त भएको छ । दुई देशले भर्खरै ठूलो पैमानामा सैन्य अभ्यास गरेका छन् । चीन र रुस बिच नयाँ सम्बन्ध स्थापित छ । रुसले चीन विरुद्ध नजानका लागि भारतलाई रोक्न सक्ने सम्भावना छ । भारतले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा उसको घरेलु राजनीतिले पनि केहि प्रभाव पार्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । भारतले निर्णय गरेको छैन । तर, निर्णय गर्दा रुससँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
