पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्थापित हिन्दू उच्चजातीय पहाडिया आर्य खस अहङ्कारमा आधारित राज्यसत्ताको निरन्तरताको एउटा मुख्य कडी जङ्गबहहादुरद्वारा जारी वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन हो । यो पहिलो त्यस सत्ताको कानुनी दस्तावेजले (१) हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसारको जातमा आधारित वर्गसंरचना, सामाजिक हैसियत, आर्थिक राजनीतिक तहगत व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक लागु ग¥यो । जसबाट जति कथित ठुलो जात, त्यति बढी अधिकार र अवसर सुनिश्चित भयो अनि जति कथित सानो जात त्यति नै कम अधिकार र अवसर किटान हुन पुग्यो ।
जातपात प्रथा नै नभएको जाति वा राष्ट्रियताहरू पनि त्यस कानुनका कारणले हिन्दू दलितमाथि उत्पीडन गर्न बाध्य भए र सोही अनुकूल प्रशिक्षित हँुदै गए । त्यस ऐनमा कुन जातभन्दा कुन ठुलो भनी किटानसाथ किटेपछि र त्यसअनुसारको तहगत जीवन गतिविधिलाई समेत बाध्यकारी बनाएपछि नेपाली समाजको वर्ग–विभाजनको नयाँ सिलसिला सुरू हुन पुग्यो ।
(२) जनजातिहरूमध्ये तामाङसहितलाई ‘मासिन्या’ भनियो र नेवार, गुरूङ, मगर, किरात, लिम्बू र सुनुवारलाई ‘नमान्सिया’ कोटीमा राखियो । ‘मासिन्या’भित्र पर्नेहरूलाई सेना–प्रशासनमा जान रोकसहित बाँधा बनाउन र काट्नसमेत पाइने व्यवस्था भयो । जनजातिलाई एक त क्षत्रीभन्दा तल राखी एकप्रकारले वर्णव्यवस्थाको ‘वैश्य’ श्रेणीभित्र जबर्जस्ती श्रेणीबद्ध गर्न खोजियो भने जनजातिभित्रै ‘मासिन्या’ र ‘नमासिन्या’ भनेर त्यहाँ पनि फुट र श्रेणीबद्ध गरियो । यसप्रकार राष्ट्रउन्मुख रहेका जाति वा राष्ट्र (Nationalilaties), जसलाई आज जनजाति भनेर चिनिन्छ, उनीहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा निश्चित तल्लो वर्गका रूपमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना त्यस ऐनले ग¥यो ।
(३) त्यस मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू गहिरिएर हे¥यो भने पहाडका जात वा जातिको चर्चा गर्दा आफ्नो देशका भएको भाव झल्किन्छ तर तराईका जात वा जातिका बारेमा लेख्दा पराइ भाव आउने स्पष्ट वाक्यहरू भेटिन्छन् । अर्थात् त्यस ऐनले तराईलगायतका क्षेत्रमाथि क्षेत्रीय उत्पीडनलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढायो जसबाट तराई क्षेत्रको समाज र भेरी नदीपारिको समाजको प्रगति अवरूद्ध हुने गतिलो सिलसिला अगाडि आयो ।
(४) त्यस मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा नै महिलालाई मुख्यतः पुरूषको भोग्याका रूपमा लाहाछाप लगायो र अपमानजनक रूपमा महिलाको व्याख्या अघि सा¥यो । त्यसले जनजाति समाजमा सापेक्षित रूपमा सम्मानित र अधिकारसम्पन्न महिलालाई समेत हिन्दु पीडित महिलाकै स्थानमा जान कानुनी रूपमै धकेल्यो ।
(५) हिन्दु मान्यताअनुसारको त्यस कानुनमुनि अन्य धर्मावलम्बी स्वतः उत्पीडित हँुदै जाने हजाराँै हिंसालाई त्यसले सुरूआत गर्न पुग्यो । समग्रमा भन्दा जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन आजको नेपालको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिकलगायतका शोषण– उत्पीडनलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्गठित गर्ने कानुनी जननी घोषणापत्र थियो । वास्तवमा आजको नेपाली समाजका वर्गीयलगायत तमाम अन्तर्विरोधलाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्न नयाँ पुस्तालाई त्यो ऐन कम्तीमा एक पटक पढ्न प्रेरित गर्नु जरूरी छ ।
जङ्गबहादुरद्वारा जारी त्यस आधिकारिक ऐनसँगै कुन जातको मान्छे केका लागि योग्य भन्ने कुरा कानुनतः किटान हुन पुग्यो । त्यसपछि परापूर्वकालदेखि विभिन्न जातिले मेहनत गरेर बनाएका हजारौँ हजार विघा जमिन हिन्दु मन्दिरका नाममा दिइयो, पत्तै नपाई त्यहाँका किसान जोताहा किसानमा परिणत हुन थाले । त्यसपछि हिन्द पुजारीका नाममा बिर्ता बाँडियो । सत्ताका बफादार कर्मचारीका नाममा ‘जागिर’ नाम गरेका बिर्ता बाँडियो ।
रातारात वास्तविक किसान जमिनमाथि स्वामित्वविहीन बने र एक्कासि दरबारका माथिल्ला कर्मचारी हजारौँ विघाका मालिक अर्थात् सामन्त, राजपरिवार, राणा परिवारले छानी–छानी देशका विभिन्न भागका उब्जनीशील जमिन बिर्ताका रूपमा हत्याए । एकाएक जनजातीय क्षेत्रमा हजारौँ हजार बिघा जमिन हिन्दू मन्दिर, पुजारी र राजाका बफादार कर्मचारी र भारदारहरूको नाममा बन्न पुग्यो । लाखौँ परिवारहरू जोताहा किसानका रूपमा रैती बन्न पुगे । यो क्रम राणाकालभरि मोटामोटी चलि नै रह्यो ।
बिर्ता कसले पायो ? ब्राह्मण पुजारीले पायो, हिन्दु मन्दिरको जग्गाको आम्दानी कसले चलाउन पायो ? ब्राह्मण, गिरी आदि कथित उच्चजातीय पुजारी र पण्डाले चलाए । बिर्ता शाह खलकका व्यक्तिले पाए, राणा खलकले पाए, क्षत्री परिवारका सैनिक अधिकारीले पाए, क्षत्री–ब्राह्मण कर्मचारीले पाए । नेवारभित्र पनि मल्लकालदेखि श्रेष्ठदेखि माथिका खलक जो काजी थिए, जो राजाको भण्डार चलाउने राजभण्डारी थिए, उनले पाएको बिर्ता कायम राखियो र थप बिर्ता तिनलाई नै दिइयो । के कुनै जनजाति वा दलित वा मुस्लिम वा मधेसको वैश्यदेखि तलकाले कुनै बिर्ता पाए ? भनिन्छ, राणाहरू थुकेर पनि कमसल बिर्ता दिने गर्दथे । जसलाई थुक बिर्ता भनिन्थ्यो, तर त्यो थुक बिर्ता पनि यी समुदायका कसैले पाएनन् ।
जनजाति र मधेसीमाथि आफ्नो शासन लाद्ने प्रतिनिधिका रूपमा अर्थात् मुखियाका रूपमा चौधरी, मण्डल, अधिकारी, सुब्बा, राय, राइटर आदि पद जनजातिका व्यक्तिलाई दिई मुखिया बनाइयो । त्यसैगरी दलितभित्र मिजार पद दिइयो । यी मुखियालाई आफ्नै जाति समुदायलाई शोषण गरेर आफ्नै समुदायबीच सम्पन्न हुने अवसर त दिइयो, तर देशको हर्ताकर्ता शाहलगायतका क्षत्री जातबाट आएका शासक खलक र शासकमा हर्ताकर्ता रहेका ब्राह्मण खलकसरह आउने अवसर र बाटो भने बन्द गरियो ।
जुन समाजमा जमिन नै मुख्य उत्पादनको साधन र सामाजिक राजनैतिक हैसियत निर्माणको मुख्य हतियार हो, त्यसैमा खास जात र समुदायको बेलगाम पकड हुँदै जाने अनि अन्य जाति–समुदाय त्यसबाट बेदखल हुँदै जाने प्रक्रियाले नेपालको वर्ग निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्यो होला ? बुझ्न गा¥हो पर्दैन । कतिपय समाजमा जमिनमाथिको स्वामित्व कम हुँदा पनि शिक्षा, राज्य र प्रशासनमा पहुँचको अधिकार हुँदा त्यसले पनि व्यक्ति, समुदायको प्रगतिमा भूमिका खेल्न सक्दछ तर शिक्षामा पनि जनजाति र कथित तल्लो जातलाई बन्देज अनि राजकीय सेवामा समेत बन्देज भएपछि दलित, जनजाति र मधेसीको जीवनमा कति असर पा¥यो, त्यो पनि बुझ्न कठिन छैन ।
(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको राजनीतिक कार्यदिशाबाट)
