दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका र सोभियत संघको दुई ध्रुवमा विभाजित भए । समाजवादी धारको नेतृत्व सोभियत संघले र पुँजीवादी साम्राज्यवादी धारको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो । अमेरिका र सोसभयत संघ विश्व महाशक्ति बन्ने प्रतिस्प्रधाले संसारका कयौँ देशमा शितयुद्ध र प्रोक्सी वार चलेको थियो । इरान इराक, भारत र पाकिस्तान लगायतका देश विच हुने युद्धमा अमेरिका र सोभियत रुसको अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन्थ्यो ।
सन् १९७९ ममा रुसी सेनाको हस्तक्षेपबाट अफगानस्तानको सत्तामा रुस समर्थक सरकार बन्यो । अमेरिकाले रुस समर्थक सत्ता विरुद्ध सन् १९७९ अमेरिकाले उत्तराद्र्धदेखि पूरै ८० को दशकमा ओसामा विन लादेनको नेतृत्वमा मुजाहिद्धिन संगठनलाई अफगान युद्धमा धकेल दिएको थियो । मुजाहिद्धिनलाई अमेरिकी अगुवाइमा नाटो शक्ति राष्ट्रहरुले तत्कालीन सोभियत संघलाई अफगानिस्तानबाट हटाउन एउटा प्रोक्सी युद्ध गरेका थिए । तर, जसै युद्ध भड्किदै गयो सोभियत संघ अफगान छोडेर गयो । तर, अमेरिकाले प्रायोजन गरेको युद्ध उसको कन्ट्रोलभित्र पनि रहेन ।
हिजोसम्म बफादार रहेका विन लादेन तालिवानको नाममा उदय भइसकेका थिए । यही तालिवान र विन लादेनपछि अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय भयो । ११ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यावसायिक ट्वइन टावर तालिवानको हमलामा ध्वस्त भएपछि अमेरिकाले विन लादेन र उसको संगठनलाई पनि तहसनहस बनायो ।
पाकिस्तानमा छिरेर अमेरिकी सेनाले लादेनलाई मृत्युको घाटमा पु¥याइ दियो । भर्खरै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई सम्झाउँदै भनेको एउटा वाक्य झैं युद्ध हुँदै गएपछि त्यो कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन भने झैं भयो । युद्धको पूर्वाधार बनाउन त सजिलै हुन्छ । तर, युद्धको दीर्घकालीन असर सकारात्मक रहन्छ भन्ने केही छैन, या युद्ध प्रायोजकहरुकै कमाण्डमा रहँदैन भन्ने पनि यो उदाहरण हो ।
नेपालको तराईलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने योजनासहित २०६९ सालमा सीके राउत अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए । उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै छाडिँदै आएका थिए । तर, गएको ५ महिना अघि उनलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो । तर, अदालतबाट छ्टेको भोली पल्टै साउत र सरकार वीच भएको ११ बुँदे सहमतिले राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गरेको छ ।
सिके राउत ११ बुँदे सहमति गरेर खुल्ला राजनीतिमा आएका छन् । उनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेको सहमति गरेका छन । भलै सहमतिका भाष्यमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । सिकेको तराई यात्रामा देखिएको प्रदर्शनले यस्तै प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, सिके राउतको यो सहमति आत्मसमर्पणको नयाँ अध्याय हो ।
सिके राउतले विन लादेन, सद्धाम हुसेनको इतिहास र पतन पक्कै नपढेका छैनन् । महिनाको १५ लाख रुपैयाको जागिर छोडेर नेपाल आई तथाकथित स्वतन्त्र मधेसको नारा त्यसै उनले उछालेका हैनन् । जागिर भन्दा पनि राम्रो जिन्दगी जिउने महत्वाकांक्षा पनि पूरा हुने लोभमा पहिले उनी फसे ।
विन लादेनलाई अमेरिकाले हतियार दिएर अपगानस्तानमा रुसी सेनासँग युद्ध गर्न पठाएको थियो । तर, पछि लादेननै अमेरिका विरुद्ध जाइ लाग्यो । सीकेलाई पनि हतियार दिँदा त्यस्तो प्रकरण नदोहोरियोस् भनेर अमेरिका सतर्क छ । अर्कोतर्फ नेपालको भूराजनीति पनि अफगान्तानको जस्तो छैन । यसर्थ, अमेरिकाले नेपाललाई दवावमा राख्न सीके राउत मार्फत तराईमा शान्तिपूर्ण पुथकतावादी आन्दोलन चलाएको हो ।
नेपाल जस्तो भू–राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता र कुनै समुदाय पनि बहुसंख्यामा नरहेको जटिलता बुझेनन् । यस्तो अबस्थामा स्वतन्त्र मधेसको परिकल्पना फगत एउटा स्वैर कल्पना मात्र हुन्छ भन्ने थाहा पाएनन् । र, उनी पश्चिमा शक्तिको प्रायोजनमा रम्दै गए । तर जब उनी जमिनमा आइपुगे तब उनले थाहा पाए कि यो बाटो लादेन मार्ग नै हो, भलै लादेनको जस्तो सशस्त्र युद्धमा उनी गएका थिएनन् ।
सिकेको आत्मसमर्पणको शृङ्खला यहीँबाट सुरु भयो । तर, यतिले नै सिके सहमतिमा आएका भने होइनन् । उनलाई प्रायोजन गर्नेले पनि नेपालमा स्पेस पाउँदै गएको अर्थमा सहमति सम्भव भएको हो । इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिलाई नेपालमा स्थापित गर्न सिकेको सहमति आवश्यक थियो । जसरी विम्स्टेक सम्मेलनपछि पुणेमा हुने भनिएको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नजाने निर्णय गर्नासाथ चीनले नेपाललाई रोजी नाका पुरस्कार स्वरुप दिएको थियो ।
कुनै दिन नेपाल इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको साझेदार बन्न पुग्यो भने यो परिघटनाको पटाक्षेप हुनेछ । सीके राउत र सरकार वीच वार्ता र सहमति गराउन अमेरिको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । भेनेजुएलामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साम्राज्यवादी भनेको विषयमा अमेरिकाले कडा आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर, सरकारले पनि कूटनीतिक भाषामा प्रचण्डको वक्तव्यलाई समर्थन गरेपछि अमेरिका नेपाल सरकारलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको हो ।
अमेरिकाले नेपाललाई सन्तुलनमा राख्ने नीति अन्तर्गत सीके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भएका हुन् । नेपाल सरकार इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा नेपाल साझेदार बनेन भने सीके राउत पुरानै बाटोमा फर्कन पनि सक्छन् वा अमेरिकाको राणनीतिमा अर्को सिकेको जन्म हुनेछ । अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल साझेदार बन्यो भने सीके नेकपा प्रवेश गर्ने वा कुनै लाभको पद धारण गर्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय हुँदैन ।
नेपाल सरकार माथि अमेरिकाको इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा साझेदार बनाउने योजना हो । नेपानलाई इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको साझेदार बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चीनलाई घेरा हाल्नु हो । र, चीन घेरेर तिब्बतलाई अलग गर्ने र चीलाई विश्व आर्थिक महाशक्ति हुनबाट रोक्नु हो । अमेरिकाले इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा सम्भव भएसम्म भारतलाई पनि ल्याउने, भारत नआए अशान्ति मच्चाउने रणनीतिमा लिएको छ ।
भारतले अमेरिकाको इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा साझेदार नहुने सिंग्नल दिइसकेको छ । अमेरिका नरेन्द्र मोदीलाई पुनः सत्तामा जानबाट रोक्ने खेलमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने रणनीतिमा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंग पिंग र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन वीचको सहमति र सहकार्यले अमेरिकाको इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा साझेदार बन्न नसकेको हो ।
अमेरिका मोदीलाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकेर भारती कँग्रेसलाई सत्तामा ल्याएर इण्डो–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा भारतलाई साझेदार बनाउने राणनीतिमा छ ।
