Logo
  चैत्र १५, २०८० बिहीबार

अनलाइनको दर्ता खारेजी ! विभाग र काउन्सिलको असंवैधानिक कार्य



नेपालको संविधानको प्रस्तावनामापूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर, सरकारको मिडिया काउन्सिलमा दण्डको प्रावधानदेखि पत्रकारको परीक्षा लिनेसम्मको प्रस्ताव अघि सारेर मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजी रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय निर्देशिका जारी गरेर संवैधानिक प्रावधान विपरीत कार्य गरिरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा पुनः छलफल भए पनि मिडिया नियन्त्रणको गन्ध अन्त्य हुन सकेको छैन ।

मिडियामा अहिले चौतर्फी हमला भएका छन् । यसको सैद्धान्तिक मर्ममै प्रहार गर्ने, संवैधानिक प्रावधान कुल्चने काम हुँदै आएका छन् । सरकारका लागि अनलाइन न्युज पोर्टल सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आमसञ्चारको सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको अनलाइन नियन्त्रणका लागि चालिएका सरकारी कदम प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका छन् । सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले कहिले के कहिले के बहाना बनाएर मिडिया नियन्त्रण हुने गतिविधि गर्दै आएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतको अड्डा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय गएको वर्ष नवीकरण नभएका अनलाइन खारेज गर्न उद्दत छ । संविधानमा अनलाइन खारेज नहुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । विभाग आमसञ्चारका माध्यम खारेज गर्न पाइँदैन भन्ने समान्य ज्ञान नभए जस्तो गर्दछ ।

सञ्चार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको दफा १९ मा सञ्चारको हकमा सञ्चार सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको छ । दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका सञ्चार साधनको दर्ता खारेज नहुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर, आज सञ्चारसंस्थामा अंकुश लगाउने र अनलाइन खारेज गर्ने नयाँ षड्यन्त्र सुरु भएको छ । यसमा प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभाग लागेका छन् ।

संविधानमा मौलिक हकको व्यस्था गरिएको छ । जसमा भएको सञ्चारको हक ः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

(३) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।

संविधानमा सञ्चारका सम्बन्धमा यति स्पस्ट संवैधानिक ग्यारेण्टी हुँदाहुँदै सरकारले आमसञ्चार विधेयकमा पत्रकार सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्यायो । पत्रकार महासंघ लगायतका सञ्चार संस्थाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु पर्ने वाध्यता आयो । अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक स्थगन गर्न वाध्य भयो ।

महासंघ लगायतका सरोकारवालाको सहमतिमा विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारले सहमति जनायो । सहमति अनुसार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको आमसञ्चार विधेयक संशोधन हाले । तर, पुनः पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चने, आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने पत्रकारको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव राखे । उनीहरुको संशोधनमा पत्रकार हुन परीक्षा दिनु पर्ने जस्तो दुनियाँ हँसाउने प्रावधान संशोधनमा राखे । अध्ययन विना र सरोकारवालासँगको छलफल नभई ल्याइएको परीक्षाको प्रस्ताव विवादित बनेको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग निरीह
प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउन सरकार मात्र होइन, सरकार मातहतका अड्डा पनि त्यतिकै सक्रिय छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलले मिडिया नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता ग¥यो र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै साना मिडियाले पे रोल पेस नगरे नवीकरण नगर्ने प्रावधान ल्यायो । जुन प्रस्तावको सर्वत्र आलोचना भयो । अन्ततः सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक संशोधन र पाँच जनासम्म कार्यरत पत्रकार र कर्मचारी भएको साना मिडियालाई पे रोल नचाहिने प्रावधान लागू गर्न बाध्य भयो ।

मन्त्रालयको पे रोलको प्रावधानले नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन सूचना तथा प्रसारण विभागले नवीकरण गर्न मानेको छैन । मन्त्रालयले गएको साउन मसान्तसम्म कर्मचारी विवरण बुझाउन समय दिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पे रोलका कारण नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन नवीकरण गर्न मानेको छैन । यो संविधान विपरीत कार्य हो । संविधानको मौलिक हकमा अनलाइनको दर्ता खारेज नहुने प्रस्ट भए पनि सूचना तथा प्रसारण विभाग बल मिच्याइ गरिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपानेले संविधानमा भएको प्रावधान नमान्ने बताए । उनले मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्ने प्रतिक्रिया दिए । अनलाइन नवीकरण गर्न नसक्नुको कारणसहित दरपिट गर्न आग्रह गर्दा दरपिट पनि नगर्ने, नवीकरण पनि नगर्ने गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिए । महानिर्देशक न्यौपानेले नवीकरण गर्न आउनेलाई नयाँ दर्ता गर्न वा मन्त्रालयमा जानू भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका छन् । उनको गैरजिम्मेवारीपनले धेरै अनलाइन नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक हजार तीन सय १६ वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् । तर, नयाँ र नवीकरण भएका सहित २ सय ४७ वटा अनलाइनमात्र अद्यावधिक भएका छन् । अन्य अनलाइनले या त खारेजीमा जानु प¥यो या नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यो संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्य विपरीत कार्य हो ।

प्रेस काउन्सिलको भूमिका विवादित
स्वतन्त्र भनिएको प्रेस काउन्सिल जस्तो अर्धन्यायिक निकायले पनि आचारसंहिताका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । काउन्सिलले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता मस्यौदामा तीन पटक आचारसंहिता उलंघन गर्ने वा काउन्सिलले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कालो सूचीमा राख्ने र अनलाइनलाई सूचीकरणबाट हटाउन सिफरिस गर्ने जस्तो संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक विरोधी प्रस्ताव तयार गरेको छ । संविधानमा अनलाइन दर्ता खारेज नहुने भनिए पनि काउन्सिल आफै अनलाइन दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान तयार गर्दैछ ।

प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताको मस्यौदा नेपाल पत्रकार महासंघले पनि अनुमोदन गर्ने हो भने आचारसंहिता उलंघनका नाममा अनलाइन खारेजी हुनसक्ने हुन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रतिगामी विचार हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाका आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले सूचीकरण गरेर दर्ताको मान्यता दिँदैछ । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलले अनलाइनलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर, नियन्त्रण होइन, नियमन गर भन्नु पर्नेमा आफै दर्ता खारेजीमा लाग्ने हाँस्यास्पद मात्र हो ।

पे्रस काउन्सिल दण्डधिकारी अड्डा होइन । यो पत्रकार र आमसञ्चारको नियमन गर्ने निकाय मात्र हो । आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगगमन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । तर, काउन्सिलका पदाधिकारीले संविधान विपरित दण्डात्मक प्रावधान आचारसंहिताको उद्देश्य विपरीत कार्य हो ।

सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उलंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदा काउन्सिलले त्यसको बिरोध गरेको थियो । तर, सरकार विधेयकको त्यो प्रावधान संशोधन गर्न तयार रहेको अवस्थामा अनलाइन खारेजीसम्म गर्न सक्ने आचारसंहिता ल्याउनु आश्चर्यजनक छ ।

आचारसंहिता पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले स्वयम् पालना गर्ने विषय हो । तर, कानुन उल्लंघन गरे जस्तो सजाय र खारेजीको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक कार्य हो । विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुनः दर्ता भएको छ ।

काउन्सिलले असोज ६ गतेबाट आचारसंहिता लागू हुने भनेको छ । तर, संसदबाट त्यो भन्दा अघि नै मिडिया काउन्सिल विधेयक पास हुने सम्भावना छ । यदि विधेयक असोज ६ गतेअघि नै पारित भए प्रेस काउन्सिल स्वतः खारेज हुन्छ । र, आचारसंहिता लागू हुनु भन्दा अघि नै काउन्सिलको अस्तित्व समाप्त हन्छ । काउन्सिलले हतारहतार गरेर आचारसंहिता ल्याउनुको कुनै औचित्य बुझी नसक्नु छ ।

विधेयक पास हुने वित्तिकै मिडिया काउन्सिलको नयाँ संरचना तयार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलले यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार भन्दा एक कदम अघि बढेर अनलाइन खारेजीको प्रावधान ल्याउनु औचित्य के हो ? आफै कोमामा पुगेको संस्थाले नैतिक रुपले पनि आचारसंहिताको प्रावधान संशोधन गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यम खारेजी गर्न सक्ने प्रावधान त प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागका गतिविधि र प्रावधानले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउँदैछन् । यस्तो संविधान विरोधी कार्य गर्न कसले प्रोत्साहित गर्दैछ ? संसदले यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ? सरकार वा सरकारी निकायलाई संविधानको खिलाफमा जाने अधिकार हुन्छ ? सञ्चार क्षेत्र, संसद, नागरिक समाज सचेत नहुने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता एकादेशको कथा नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्