क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, सक्षम र मर्यादित बनाउन भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले मंसिर पहिलो सातादेखि पुराना पत्रकारको अभिलेख राख्ने र पत्रकारिता पेसामा आउन चाहने नयाँ व्यक्तिका लागि योग्यता परीक्षण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत साउन २१ गते बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘पत्रकारिता व्यवसायका लागि योग्यता परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा दिन प्रतिदिन मिडियाको गुणस्तर खस्किँदै गएको र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पालनाको स्थितिसमेत सन्तोषजनक नरहेकाले मिडियाको गुणस्तर अभिवृद्धि र आचारसंहिता पालनाको स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि पत्रकारको योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गर्न नितान्त आवश्यक भएको देखिन्छ ।’
पत्रकार हुनका लागि योग्यता परीक्षण अर्थात्‘लाइसेन्स’को व्यवस्था गर्न लागेको कुराले प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूबीच एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ । पक्ष र विपक्षमा बहस छेडिएका छन् । यसका पक्षपातीहरूले ‘लाइसेन्स’लाई पत्रकारितामा भएका सर्वरोग निरोधक ओखतीका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । तर, लाइसेन्सका नाउँमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी त्यसले निम्त्याउने जोखिमका बारेमा अन्दाज गरेका छैनन् ।
पत्रकारको योग्यता तोक्न पत्रकार महासंघ वा सञ्चार संस्थाहरू स्वतन्त्र छन्, तर सरकारी निकायको संलग्नता अस्वीकार्य छ, किनभने यसले प्रेसलाई चौथो अंगको भूमिकाबाट रोक्छ । अझ पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै पत्रकारलाई सरकारी लाइसेन्स आवश्यक भनी सिफारिस हुनु भनेको निश्चय नै दुर्भाग्य हो ।
समस्याको जडः झट्ट सुन्दा नेपालको पत्रकारिता व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भने लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था ठीकै हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर कमजोर हुनु भनेको योग्यता परीक्षाको अभाव भएर होइन, राजनीतिक गुटबन्दीको सिकार भएकाले हो । देशका समग्र पत्रकारको छाता संगठन भनिए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक गुट र उपगुटहरूको गठजोड हो, जसमा चुनाव जित्नका लागि योग्य–अयोग्य विचार नगरी संख्या बढाउन राजनीतिक कार्यकर्ता बटुल्ने र तिनलाई महासंघको सदस्यता दिलाउने अव्यावसायिक शैली कसैबाट छिपेको छैन ।
अझ सबैलाई होलसेलमा पत्रकार बनाउने काम पत्रकार आचारसंहिता, २०६० को दफा २ (क)मा रहेको परिभाषाले गरेको छ, जसअनुसार पत्रकार भन्नाले ‘छापा, विद्युतीय तथा अनलाइनजस्ता कुनै पनि प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम वा समाचारमूलक कार्यक्रम उत्पादन, वितरण गर्ने एजेन्सी वा संस्थामा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन र सम्प्रेषणजस्ता कार्यसँग आबद्ध प्रधानसम्पादक, सम्पादक, सम्पादक मण्डलका सदस्यहरू, संवाददाता, स्तम्भ लेखक, स्वतन्त्र पत्रकार, फोटो पत्रकार, प्रेस–क्यामरा पर्सन, व्यंग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, साजसज्जा, दृश्य तथा भाषा सम्पादकजस्ता पत्रकारितामूलक कार्यसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरूलाई जनाउँछ ।’ यस परिभाषालाई आधार मान्दा टेलिभिजनमा धार्मिक कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति, नियमित स्तम्भ लेख्ने जो कोही तथा पत्रपत्रिकामा राशिफल लेख्नेसमेत पत्रकार कहलाइन्छन् । वास्तवमा ती सञ्चारकर्मी हुन्, पत्रकार होइनन् । तर, हाम्रो परिभाषाले पत्रकार र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरलाई नै छुट्ट्याउन सकेन । अरू त अरू, टेलिभिजनको समाचार प्रस्तोतालाई सिँगारपटार गर्ने व्यक्तिसमेत परिभाषामा उल्लिखित ‘साजसज्जा’ शब्दअन्तर्गत पत्रकार हुँ भनी दाबी गर्छन् ।
परिणामस्वरूप, पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई नबुझेका, पत्रकार आचारसंहिताका बारेमा थाहै नभएका सञ्चारकर्मी, स्तम्भकार, प्राविधिक आदि सबैलाई एकमुष्ट पत्रकार भनेर संगठन विस्तार गर्न थालेपछि पत्रकारिताको गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविकै हो । अर्कातिर सूचना विभागले ‘प्रेस पास’ दिने बहानामा पत्रकारहरूको समानान्तर संगठन चलाएको छ, जसले गर्दा व्यापारी, गुप्तचर, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरू पनि पत्रकारको पास बोकेर पत्रकारिता पेसाको तेजोबध गरिरहेका छन् । तसर्थ, पत्रकारितामा भएको राजनीतिक गुटबन्दी नरोकिएसम्म, होलसेलमा सबैलाई पत्रकार भनुन्जेलसम्म र सूचना विभागले जो कोहीलाई पत्रकारको पास दिउन्जेलसम्म पत्रकारका लागि गरिने कुनै योग्यता परीक्षा वा लाइसेन्सले काम गर्ने सम्भावना छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा पत्रकारलाई लाइसेन्स दिएर व्यवस्थित बनाउने कुरा बेलाबखत उठ्ने गरेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिले मात्रै पत्रकारिता गरे भने त्यसले पत्रकारिताको गुणस्तर बढाउँछ भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्था फ्रिडम हाउसका लियोनार्ड सुसम्यान भन्छन्, ‘जब सरकारले साँच्चिकै लाइन्सेन्सको नियमन गर्न थाल्छ, तब यो सेन्सरसिप बढाउने उपाय मात्रै बन्दछ ।’ युनेस्कोको तŒवावधानमा चालिस वर्षअघि गठन भएको म्याकब्राइड कमिसनले सन् १९८० मा बुझाएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिताजस्तो पेसामा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानले पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतालाई अझ सीमित तुल्याउँछ । परिणामस्वरूप, सरकारले अनुमोदन गरेका मानिसहरूले मात्रै त्यस्तो लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहन्छ ।’
विश्वका विभिन्न देशमा त्यहाँका अदालतले पत्रकारलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानको विपक्षमा फैसला गरेका छन् । सन् १९८५ नोभेम्बर १३ मा अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार अदालतले कोस्टारिकाका पत्रकारलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी विषयलाई मानवअधिकारका सबै सन्धिसम्झौताको विपरीत भनी त्यसलाई रोक्ने फैसला गरेको थियो ।
सन् १९९७ मा जाम्बियाको उच्च अदालतले पत्रकारलाई लाइसेन्स लगाउने कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश भन्दै रोकेको थियो । ब्राजिलमा पत्रकार हुनका लागि यस्तै खालका सर्तहरू लगाइएकामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २००९ जुन महिनामा त्यस्ता सर्तहरूलाई निषेध गरेको थियो । सन् २००४ मा राष्ट्रसंघीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाधीक्षक लगायत विभिन्न तीन संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘पत्रकारलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने वा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता हुन बाध्य पार्ने काम गरिनु हुन्न’ भन्ने उल्लेख छ ।
बेलायतस्थित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्था आर्टिकल नाइन्टिनले पत्रकारलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारी संयन्त्रले राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिनायकवादी शासन व्यवस्था उन्मूख कदम भनेको छ ।
बेलायतमा ‘नेसनल काउन्सिल फर द ट्रेनिङ अफ जर्नलिस्ट’ भन्ने संस्था छ, त्यो नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटजस्तो संस्था हो । यसले विभिन्न अवधिका क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू प्रदान गर्छ, तर पत्रकार हुनका लागि त्यसको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन ।
पोर्चुगलमा पत्रकारलाई लाइसेन्सको व्यवस्था भए पनि लाइसेन्स नभएकाहरूलाई पत्रकारितामा प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको छैन । भारतीय प्रेस काउन्सिलको अगुवाइमा सन् २०१३ को मार्चमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मार्कण्डेय काट्जुको अध्यक्षतामा पत्रकारको स्तर निर्धारण गर्नेसम्बन्धी कार्यदल गठन भएका थियो, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भनेर व्यापक विरोध भएपछि त्यसले सफलता पाउन सकेन ।
भोलि कोही व्यक्तिसँग लाइसेन्स नभई कुनै कुरा ब्लगमा लेखेको भन्ने आधारमा पनि मानिसहरू पक्राउ पर्न सक्छन् र यसले संविधान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप गर्न सक्छ । अझ, सरकारले कसैलाई पत्रकार आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी उसको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्छ । यसरी, कुनै अनुदार सरकारले लाइसेन्स प्रक्रियालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधी आवाजहरू सिध्याउने हतियार बनाउन सक्छ । राजनीतिक स्थायित्व र नेताहरूको बोलीको ठेगान नहुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो निकै जोखिमपूर्ण कुरा हो ।
समाधानका सूत्रः नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारितासम्बन्धी संघ संगठनहरूले आफ्नो संगठनमा आबद्ध हुन चाहने सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोक्न सक्छन् । सञ्चार संस्थाले पनि आफूलाई चाहिने जनशक्तिको न्यूनतम शैक्षिक वा बौद्धिक स्तर मापन गर्ने विभिन्न उपायहरू अबलम्बन गर्न सक्छ । यसमा कसैले रोक लगाउन सक्दैन । काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएकै योग्यतालाई आधार मानेर सञ्चार संस्थाले नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । नेपाली पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, पत्रकार महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको योग्यता बढाउन सक्छ, जस्तैः स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्नातक तहमा अध्ययनरत तथा पत्रकारिता गर्दै गरेकालाई ‘विद्यार्थी पत्रकार’को परिचयपत्र दिन सकिन्छ, जसलाई मतदानको अधिकार हुँदैन ।
दोस्रो, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका संगठनलाई खारेज गर्नुपर्छ वा तिनीहरूलाई राजनीतिक संलग्नताबाट छुटाउनुपर्छ ।
तेस्रो, प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल नेपाललाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने गरी कानुनतः स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
चौथो, पत्रकार आचारसंहितामा राखिएको पत्रकारको गोलमटोल परिभाषा हटाउनुपर्छ । पत्रकारिताका मूलभूत सिद्धान्त र प्रक्रियालाई राम्ररी बुझेको तथा पत्रकारिताको अभ्यासलाई मूल पेसाका रूपमा अपनाउने व्यक्तिलाई मात्रै पत्रकार भनिनुपर्छ ।
पाँचौं, लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाउँमा राज्यका तर्फबाट दिइने सदाबहार सहयोग बन्द गरिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारी पैसाले चल्ने र व्यावसायिक वातावरण धमिल्याउने संस्थाहरू स्वतः बन्द हुनेछन् । बजारले थेग्न सक्ने मात्रै मिडिया सञ्चालनमा आएमा स्वतः व्यावसायिकता बढ्छ ।
छैठौं, समाचारमूलक संस्था सञ्चालनको अनुमति दिनुअघि सो संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्तिले पत्रकारिताका मूलभूत सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आचारसंहिताका बारेमा जानेको कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सातौं, पत्रकारलाई आचारसंहिताबारे बुझाउने र परिपालन गराउने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले लिनुपर्छ । सानोतिनो त्रुटिलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले भूलसुधार गरेर सुधार्न सक्छ, तर नियतवस गम्भीर त्रुटि गरेको अवस्थामा पीडित पक्षले अदालत जाने हो । पत्रकारका आवरणमा अपराध गर्नेहरूलाई काउन्सिलले चोख्याउने काम गर्नुहुँदैन ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यस अधिकारमा विनाकुनै हस्तक्षेप आफ्ना मतहरू बनाउने र विनारोकटोक कुनै पनि सञ्चारमाध्यमद्वारा सूचना प्राप्त गर्ने, खोज्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समावेश छ’ भन्ने उल्लेख छ । यही व्यहोरा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा समेत उल्लेख छ । यी घोषणापत्र र प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र भएकाले यी प्रावधान मान्नु नेपालको दायित्व हो ।
लाइसेन्स लिएर मात्रै पत्रकारिता गर्न आऊ भनेर सरकारको कुनै एजेन्सीले भन्नु भनेको नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हो । एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको देशमा अधिनायकवादी शैलीमा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा रोज्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन ।
सञ्चारमन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा प्रेस काउन्सिलमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको कुरा जगजाहेर छ । तसर्थ, प्रेस काउन्सिल वा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल स्वायत्त निकाय नहोउन्जेल त्यही संस्थालाई अघि सारेर पत्रकार को हो, को होइन भनेर छुट्ट्याउने व्यवस्था गर्नु भनेको जानीजानी ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’ लाद्नु हो । नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि धेरै गर्न बाँकी छ, तर पत्रकारलाई लाइसेन्स त्यसको समाधान होइन ।
