पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्म हत्यामा पत्रकार रवि लामिछाने, युवाराज कँडेल र अस्मिता कार्की विरुद्धको दरुत्साहन मुद्दाका आरोप र तथ्यलाई चितवन जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा पुडासैनीको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोग लागेका लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई कहिँकतै दोसी देखिइएको छैन ।
सिद्धान्ततः आदेशमा तीनै जनाले सफाई पाएको अवस्था छ । तर, अदालतले लामिछानेसँग पाँच लाख र कँडेलसँग तीन लाख धरौटी माग, उनीहरुले न्युज २४ टिभी, सामाजिक सञ्जाल मृतक पुडासैनीको घटनाका सम्बन्धमा र अदालतको आदेशमा औषधि उपचार गर्न बाहेक विदेश भ्रमणमा प्रतिवन्ध लगाउने कार्य विरोधाभाषपूर्ण छ ।
अदालतको आदेश
जिल्ला न्यायधीस हेमन्त रावलको इजलासले गरेको आदेशमा रालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा व्याख्यात्मक खण्डमा प्रस्टसँग लामिछाने, कँडेल र कार्कीको संलग्नता नभएको उल्लेख छ । अदालतले मृत्युकालिन घोषणा प्रमाणको रुपमा लिन हुने नहुने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय प्रमाण काकुनको दफा ३२(१) मा मृत्यु भन्दा पहिले व्यक्त गरेको मृत्युसँग सम्बन्धित भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको अवस्थामा प्रमाणको रुपमा लिन हुन्छ भन्ने न्यायिक अभ्यास रहेको आदेशमा व्याख्या गरिएको छ ।
आदेशमा कसैको कारणले जीवन वा व्यवहारले जीवनका बाँच्ने सबै सम्भावनाहरु समाप्त भएको महसुस गरी आतमहत्या गर्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आफु मर्नु भन्दा लगत्तै पहिले व्यक्त गरेको मृत्यु सम्बन्धी भनाई मृत्यु कालिन(Dying Decleration) हो भनि परिभाषित गरेको छ ।
अदालतले यि दुई विषयमा व्याख्यासहित प्रस्ट पारेको छ । अदालतले आरोपित, मृतक र मृत्युको सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र तथ्यमाथि विश्लेषण गरेको छ । जसमा रवि लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई आरोप पुस्टी हुने कुनै तथ्य र प्रमाण नभएको स्पस्ट पारेको छ । आदेशलाई बुँदागत रुपमा हेरौँ ।
१. पुडासैनीलाई कसैले मारेर झुण्डियाएको भन्ने प्रचार र चर्चा थियो तर अदालतले पोष्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा पुडासैनको मृत्यु आत्महत्या भएको हो भनेको छ ।
२. पुडासैनीले मृत्यु अघि रेकर्ड गरेको भिडियो रेकर्ड भित्री बस्त्रमा देखिएको तर झुण्डिएको अवस्थामा टिसर्ट र पाइन्टमा देखिएकाले मृत्यु कालिन घोषणा र आत्महत्या गर्दाको अवस्था फरक देखिएको उल्लेख छ ।
३. मृत्यु अघि पुडासैनीले रेकर्ड गरेको भिडियोको अन्त्यमा बुबा, आमा र पत्नीसँग माँफ माग्दै हात जोडेको अवस्थाले भिडियो रेकर्ड पुडासैनी आफैँले गरेको भन्ने करा अदालतले विश्वास गरेको छैन । भिडियो रेकर्ड हुँदा अरु कसैको सहयोग लिएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
४. पुडासैनीको भिडियो रेकर्ड र आत्महत्या फरक फरक समयमा भएको देखियो । यदि घोषणा लगत्तै आत्महत्या गरेको अवस्थामा भिडियो रेकर्ड गर्न सहयोग गर्ने अर्को व्यक्तिले आतमहत्या गर्न रोक्ने, बचाउने, गुहार गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर यि कुनै पनि कार्य नभएकाले भिडियो रेकर्ड लगत्तै आत्महत्या गरेको देखिएन भन्दै आदेशमा आत्महत्या दुरुत्साहनको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ ।
५. मृतक, रवि र युवराज पूर्व सहकर्मी भएका हिसाबले फोन सम्पर्क हुनु स्वभाविक भएको र कल डिटेललाई मात्र अवान्छित सम्वाद मान्न नसकिने भनी प्रहरीले पेस गरेको कल डिटेलको प्रमाणलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
६. घटना हुँदा अर्थात पुडासैनीले आत्महत्या गरेको अवस्थामा आरोपित उपस्थित भएको देखिएन भनिएको छ । यसले आरोपित तीन जना बाहेक अरुनै कोही भिडियो रेकर्ड गर्ने समयमा उपस्थित थिए भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ ।
७. मृत्युकालिन घोषणा लगत्तै आत्महत्या भएको हो भन्ने समयलाई प्रमाणको रुपमा लिन भिडियो फोरेन्सिक विशेषज्ञ र शव परीक्षण विशेषज्ञलाई अदालतमा प्रमाणको रुपमा परीक्षण नगरी एकिन गर्न नसकिने भन्दै आदेशमा प्रहरीले दावी गरेको मृत्युकालिन घोषणालाई स्वीकार गर्न इन्कार गरेको छ ।
८. मृतकको शरीरमा घाउ चोट कसरी भयो भन्ने प्रहरी अनुसन्धानबाट नखुलेको भन्दै अदालतले अनुसनधानमाथि प्रश्न उठाउको छ ।
९. दुई महिना अघिबाट अर्को टेलिभिजनमा काम गर्न थालेकाले पुडासैनीको आर्थिक परनिर्भरता र तनावपनि आरोपितसँग सम्बन्धित देखिएन भनेर तनाव दिएर आत्महत्या गर्न वाध्य पारेको प्रहरीको आरोपलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
१०. मृतक पुडासैनीले भिडियो रेकर्डमा दुई महिना अघि मानसिक तथा शारीरिक तनाव दिने गरेको उल्लेख गरेका छन् । दुई महिना अघिको तनावले अहिले आतमहत्या गर्नु परेको भन्ने भनाई समय सान्दर्भिक देखिएन भनेर अदालतले पुडासैनीको रवि, युवराज र अस्मिताको तनावले आत्महत्या गरेको भन्ने भनाईलाई अस्वीकार गरेको छ ।
११. अस्मिता कार्कीसँगको प्रेम सम्बन्ध न्युज २४ को शिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा प्रसारण गरिदिने हुन् कि भन्ने भयको परिकल्पना गरी आत्महत्या गरेका हुन् भने मृत्युको कारण बिवाहईत्तेरको प्रेम सम्बन्ध र त्यसबाट श्रृजित तनावले पुडासैनीले सहिरुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकि उद्धेलित मनोदशा वा प्रत्ययवाद अर्थात आरोपितका कार्य व्यवहार जिम्मेवार छ भन्ने अनुसनधानबाट स्पस्ट नखुलेको भनी प्रहरीले लगाएको यो आरोप पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
अभियोगमाथि प्रश्न
प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई लगाएका कुनै पनि आरोप अदालतले स्वीकार गरेको छैन । बरु अदालतले अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । पुडासैनीले भिडियो रेकर्ड गर्दाको समयमा अर्को कोही उपस्थित थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ अब प्रहरीले त्यो व्यक्ति को हो ? खोजी गने कि नगर्ने ?
अदालतले पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा नै अस्वीकार गरेको छ । कल डिटेल, प्रेम सम्बन्ध लगायत अभियोजन कर्ताको पक्षबाट दावी गरिएका तथ्य, प्रमाण र तर्कलाई अदालतले प्रारम्भमै अस्वीकार गरेकाले प्रहरीले रवि, युवराज र अस्मितालाई हचुवाको भरमा आरोप लगाएको अदालतको आदेशबाट पुष्टी हुन्छ । प्रहरीले फसाउने नियतले झुठ्ठा आरोप लगाएको प्रस्ट भएको छ । अदालतले आदेशमा उठाएका प्रश्नमा प्रहरीले अनुसनधान अघि बढाउँछ बढाउँदैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अदालतमाथि प्रश्न
चितवन जिल्ला अदालतले प्रहरीले गरेको अनुसनधान र अभियोजन पत्रको आरोपलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा रवि र युवराजलाई धरौटी माग गर्नु पर्ने कारण तथ्यले पुष्टी गर्न सक्तैन । स्वयम् अदालतको आदेशमा तीनजना लागेको सबै आरोप अस्वकिार गर्दै निर्दोष सावित गरेको अवस्थामा धरौटी माग गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ को (१) अनुसार अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा धरौटी वा जमानत माग गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।
चितवन जिल्ला आदालतले दुरुत्साहन मुद्दालाई नै अस्वीकार गरेको र प्रहरी अनुसन्धानबाट पेस भएको तथ्य, प्रमाण र तर्कलाई अस्वीकार गरेको आदेशका विरुद्ध कसरी धरौटी माग गरियो ? अदालतको प्रथम दृष्टिमै मुद्दाका आरोप खारेजी हुने अवस्थामा धरौटी माग गर्नु कानुन संगत नभई आदेश न्यायसंगत देखिँदैन ।
अदालतले सबै आरोपको खारेज गरेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रतिवन्ध लगाउनु संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध हो । मुद्दा किनारा लाग्न वर्षौ लाग्ने कुरा नेपालको न्यायप्रणलीमा सामान्य जस्तै हो ।
शालिकराम मृत्यु प्रकरणको दुरुत्साहन मुद्दामा पनि वर्षौ लागेको अवस्थामा रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्षौसम्म कुण्ठित हुँदैन ? व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतनत्रता नियान्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अदालतमा निहित छ ? यसर्थ अदालतले आरोपितलाई सफाई दिएको छ भने अर्को तर्फ सजाय दिएको छ । जुन आदेश सैद्धान्तिक रुपमै बाझिएकाले विरोधाभाषपूर्ण छ । (लेखक सापकोटा अधिवक्ता तथा सजिलो खबर डटकमका सम्पादक हुन्)
