लोकसेवा आयोगः किन हुँदैछ एलिट वर्गको हतियार ?

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न खोलेको ९ हजार १ सय ६१ पदको विज्ञापन बिवादको घेरामा परेको छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत उपेक्षित र उत्पीडित समुदायले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको समावशी सिद्धान्त विपरित विज्ञापन गरिएको बताएका छन् ।

संसदीय समिति, संघीय संसदमा विज्ञापन खारेजीका लागि सासंदले आवाज उठाएका छन् । सडकमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञापनप्रति असन्तुस्टी व्यक्त गरेका छन् । तर, सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापनको बचाउ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खारेजीका लागि हस्तक्षेप गरेन ।

संवैधापनक तथा कानुनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाल राज्यको चरित्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामाः सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी,‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

अन्तरिकम संविधान २०६३ मै समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ मा कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (७)को निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति–२७ प्रतिशत, मधेसी–२२ प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, अपांग–५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत सीट दुट्याइएको छ । निजामति सेवा ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संशोधनबाट समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो । ऐनमा २०७२ सालमा भएको चौथो संशोधनमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरेको हो ।

नेपालमा जतीय संरचनाः
नेपाल संविधानको दफा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ । जसमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो भनी स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पहिलो पटक राज्यको वास्तविक चरित्रलाई स्वीकार गरेको हो । राज्यको चरित्र अनुसार हाम्रा कानुन निर्माण हुनु पर्ने हुन्छ । र, ती कानुन कार्यान्वयन भए मात्र वास्तविक समावेशी सिद्धान्त लागू हुने हो ।

नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरु बहुमतमा छन् । तर, तिनिहरु साशनसत्ता भन्दा बाहिर छन् । उनीहरु राज्यको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा नेपालमा क्षेत्री १६.६० प्रतिशत, पहाडे व्राम्हण १२.१८ प्रतिशत र दशनामी ०.८३ प्रतिशत गरी खस आर्यन मूलका २९.६१ प्रतिशत जाति रहेका छन् ।
आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लागतयका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जाति ७०.३९ प्रतिशत रहेका छन् । बहुमतमा रहेका जातिको साशन सत्ता, निजामति, अदालत, सेना, प्रहरी, संघ, संस्था, संचार सबै स्थानमा अल्पमतमा रहेका छन् । अल्पमतमा रहेका जातिको नै हालमुहाली चल्दै आएको छ ।

मानिस जन्मदा स्वतन्त्र र सार्वभौम मानवको रुपमा जन्मन्छ । राज्यको संविधान र कानूनले मानिसका अधिकार र कर्तव्य बरावरको सिद्धान्तका आधारमा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, प्रसाशनिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक उपरी संरचना विभेदकारी बनाइएका छन् । त्यसको फाइदा विकसित र शासक जातिले लिने गर्दछन् ।

बिगतमा कानून र नीतिमा समान भएपनि राज्यका स्रोत, साधन र शक्तिमा पहुँच नहुँदा राज्यको मूल प्रवाहबाट बहुमतमा रहेका जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग पछाडी धकेलिन बाध्य भएका हुन् ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध, २०६३÷०६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति र मधेसीको आन्दोलनले सबैखाले शोषण, दमन, उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो ।

ती आन्दोलन र बिद्रोहले राज्यको स्रोत, साधन र शक्तिमा बञ्चितीकरणमा पारिएका जाति, वर्ग, लिंग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने समावेशी सिद्धान्तको आधार खडा गरेको हो ।

जसको परिणामा स्वस्प आज तीनै तहमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको हो । समावेशी सिद्धान्तका आारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व शुनिश्चित भएपनि आर्थिक, समाजिक र साँस्कृति अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेको छैन ।

समावेशी सिद्धान्त लागू भएको दश वर्ष बितिसकेको छ । तर, यतिबेला संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी बिस्तारै राज्यको चरित्रलाई पुरानै संरचना तर्फ फर्काउने प्रयास भएको देखिन्छ । राजतन्त्रका पक्षधर, एकात्मक राज्यको सोँच र चिन्तन भएका व्यक्ति, समुदाय र राजनीतिक दल त्यस तर्फ फर्कन थालेका छन् । हिजोको मूल्य मान्यतालाई भत्काउने प्रयास गरिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्त बिरुद्ध सडकमा एलिट र शहरीया चिन्तन बोकेका रबीन्द्र मिश्रहरुका आवाज सुनिन थालेको छ । आदिवासी जनजाति विभाजित, कमजोर र निदाएका बेला सडकमा समावेशी सिद्धान्त बिरुद्ध डंका बज्न थालेको हो ।

लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि संचालन गर्ने परीक्षमा कुल सीटको ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण दिइन्छ । बाँकी ५५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिन्छ ।

खुल्लामा प्रतिस्पर्धाको प्रसाशन क्षेत्रमा ७० देखि ८० प्रतिशत, न्यायालयमा लगभग ९० प्रतिशत, महिलामा लगभग ८० प्रतिशतसम्म खस आर्यन समुदाय उतिर्ण हुने गरेका छन् । यस्तो हुनुको कारण भनेको लोकसेवाले सोध्ने प्रश्नको ढाँचा, भाषा आदिका कारण पिछडिएको जाति समुदायको कम प्रतिनिधित्व हुने गरेको हो ।

लेकसोवा आयोगले निले परीक्षमा सुधार गरी समावेशी सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाउनु पर्नेमा अंकुश लागाउने काम हुन थालेको छ । यसले परिवर्तनका एजेण्डलाई पडाडी धकेल्ने काम गर्दछ । उसले पुनः एउटा जाति, समुदाय, वर्ग र लिंगको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउने काम मात्र गर्दछ । यसमा सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।

संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलाई पुनः बहिस्करणमा पार्ने खेलको शिकार लोकसेवा आयोग बन्नु हुँदैछ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हुनु हो । सडकमा उठनले ठालुहरुको अराजक आवाजले लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्न सक्दछ । एक पछि अर्को संवैधानिक अधिकारलाई कुल्चने प्रयत्न हुन सक्दछ । आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद हो भन्ने मान्यतामा धमिरा लाग्दैछ ।

राजनीति तुस्टीका लागि सडकमा उठ्ने आवाजले सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गर्छ । सर्वसाधारणलाई कुरो ठिकै हो कि क्याहो भन्ने लाग्न सक्छ । अतः लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक प्रावधान अनुसार समावेशी सिद्धान्तमा फर्काउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ ।