ईलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले चोरीको अभियोगमा १५ वर्षिय बालक किरण कार्की ढोलीलाई चैत २९ गते पक्राउ गर्यो । प्रहरी हिरासतमा वैशाख २ गते किरणको मृत्यु भयो । प्रहरीले किरणले शौचालयमा पासोलागि आत्महत्या गरेको दाबी गरेको छ । किरणको मृत्यु पछि प्रहरी परिवार खोज्न काँकरभिट्टा जानु पर्ने भारतको पानी ट्याङ्की पुगेछ । पानी ट्याङ्कीका नागरिकले नेपाल तिरै खोज्न सुझाव दिएपछि प्रहरीले परिवार फेला पारेको हो ।
प्रहरीले पोष्ट मार्टम गरेर हतार हतार शव परिवारलाई बुझायो । कतै नभन्नु भन्यो । प्रहरीका सबै बिवरण पत्रकारलाई आए पनि किरणको मृत्युको घटना सूचना हो भन्ने प्रहरीले ठानेन । पत्रकारको मेलमा त्यो सूचना आएन पनि । प्रहरीले सूचना लुकाउने सक्दो प्रयास गर्यो ।
यद्धपी, किरण कार्की ढोलीको हिरासतमा भएको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएरै छाड्यो ।
किरणले हिरासतमा टिसटले पासो लागि आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ । हिरासतको बस्तुगत अवस्था र कपडाले ढोका खुल्ला भएको शौचालयमा पासो लाग्ने विषय त्यति सजिलो होइन । लौ पासो लागेकै हो भने पनि प्रहरीले त्यसलाई गुपचुप बनाउन खोज्नुको कारण के हो ?
बिर्तामोड संवेदनशील ठाउँ हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ । बिर्तामोडमा साना तिना घटनामा ज्यानै जाने अराजक अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । प्रहरी र प्रसाशनले त्यो अवस्था नहोस भनेर सजकता अपनाउनु ठिक हो । तर, के पक्राउ परेका नागरिकको हिरासतमा मृत्यु हुँदा प्रहरी र स्थानीय प्रसाशनले जवाफ दिनु पर्दैन ? किरणको मृत्यु भएको २२ दिन भइसकेको छ । तर, उसको के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने जवाफ नागरिक र पीडित परिवारले पाउनु पर्दैन ?
किरणको परिवारले मात्र होइन, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, दलित अधिकारवादी लगयतले प्रहरी र प्रसाशन समक्ष किरणको आत्महत्या हो वा प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । प्रहरीले आत्महत्या भनेपनि त्यसको विश्वासनीय आधार दिएको छैन ।
प्रसाशनको किरणको मृत्यु प्रकरणलाई सामान्यीकरण गर्ने रणनीतिमा राजनीतिक दल मतियार बनेका छन् । आत्महत्या वा हत्य के हो ? त्यसको वैज्ञानिक परिक्षणसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु पर्दैन ? हिरासतमा आत्महत्या नै भएको रहेछ भने पनि के प्रहरी हिरासत आत्महत्या गर्ने ठाउँ हो ? यसको जवाफ प्रहरीले दिनु पर्दैन ? इप्रका बिर्तामोडका डिएसपीले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? शक्ति र पहुँच छ भन्दैमा डिएसपी जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ? वा प्रसाशन र प्रहरीको नेतृत्वले उनको कमजोरी लुकाउन खोजेको हो ?
हो, बिर्तामोडमा सानातिना घटनाले पटक पटक हिंसात्मक रुप लिएको छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, अधिकारकर्मी सबै चिन्नत छन् । किरणको प्रशंगबाट पुनः अराजक घटना नहोस भन्नेमा सबै सचेत र सजक थिए । यसको अर्थ किरणको परिवारले न्याय नपाओस भन्ने हो र ? वा किरणको मृत्यु के कारणले भएको हो भन्ने जान्न पाउने अधिकार छैन र ?
बिर्तामोडमा हिंसात्मक घटना नहोस भनेर पत्रकार र सञ्चार माध्यमले सम्यमतापूर्वक समाचार सम्प्रेशष गरे । यसको अर्थ नम्र र शिष्ट भाषामा सञ्चार माध्यममा उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रहरी र स्थानीय प्रसाशनले दिनु पर्दैन ? प्रहरी, प्रसाशन वा दलको अनुनय विनयले सञ्चार माध्यममा समाचार कमजोर भएको होइन । बिर्तामोडमा हिंसा नभट्कियोस भनेर सम्यमता अपनाएको मात्र हो । सञ्चार माध्यम आवाज विहिनहरुको आवाज हो । त्यसबाट रत्तिभर विचलित हुँदैनन् ।
किरण कार्की ढोली मान्छे होइन, आज दलित मेरे जस्तो भएको छ । प्रसाशनका छलफलमा भनियो किरणको विषय दलितको विषय होइन, यो नागरिकको विषय हो । गैरदलितले त्यसो भन्दा दलित अगुवा ए सबैको विषय रहेछ भनी मख्ख परे । कुरा त्यसो होइन, किरणको मुद्दा अरुले उठाउन वा नउठाउन तर दलितले उठान गर्नै पर्छ । गरैदलितले पनि किरणको मुद्दा उठाउनु पर्छ, उठाएकैछन् ।
किरणको विषय सबै गैरदलितको मुद्दा नहुन सक्छ । तर, सबै दलितको भने किरणको मृत्युको विषय मुद्दा हो । दलित संघ सस्था भनेकै दलितका लागि हो । गैरदलितका लागि होइन । दलितका कतिपय अगुवालाई आफ्नै भूमिकाका प्रति भ्रम छ भने त्यसलाई त्याग्दा राम्रो हुन्छ ।
उपचारको क्रममा अस्पतालमा मानिसको मृत्यु हुनु कानुनी रुपमा स्वभाविक मानिन्छ । तर, झापाका अस्पतालमा उपचारकोक्रममा कसैको मृत्यु भए तोडफोड र हातपात हुन्छ । राजनीति दल, प्रहरी, प्रसाशन वार्ता र सम्वाद गर्छन्, छानविन आयोग बनाउँछन् र अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउँछन् । तर, सबै भन्दा सुरक्षित स्थान मानिएको प्रहरी हिरासतमा अस्वभाविक मृत्यु हुन्छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिनका लागि होइन, घटनालाई सामसुम पार्न सक्रियता देखाइन्छ ।
हिसासतमा मृत्यु भएको विषयमा छानविन गर्न तत्काल बिर्तामोडका डिएसपीलाई कारवाही वा अन्यत्र सरुवा गर्न पीडित पक्षले गरेको माग सुनवाई भएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रिय कार्यालयले गरेको अनुसन्धान अहिलेसम्म सार्वजजिक भएको छैन । प्रदेश प्रहरीले के छानविन गर्यो त्यसको प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गरेको छानविनमा डिउटीमा बसेका प्रहरीलाई विभागिय कारवाही डिएसपीलाई सचेत गराउने भन्दै सामसुमपार्न खोजिएको छ ।
यसले राज्यमा न्याय र समानताको अनुभुति दिँदैन । यो घटनामा विभेद देखिएको छ । यस्तै हो भने दलित, उपेक्षित, गरिव, अनपढ, निमुखाले कहिले न्यायको अनुभुति गर्ने ? झापाका राजनीतिक दल, प्रसाशन, प्रहरीले ढोली परिवारलाई न्यायको अनभुति गराउन सक्नु पर्छ । अन्यथा प्रहरीप्रतिको जनविश्वास गुम्न खतरा हुन्छ ।
