चीनलाई विश्व महाशक्तिबाट रोक्ने अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली सेनाको प्रयोग गरिने भएको छ । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले प्रारम्भिक सहमति गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाले सक्रियता देखाएको हो ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रतिनिधि र कूटनीतिज्ञको बाक्लो भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीको अमेरिका भ्रमणमा भएका सहमतिले नेपाल इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहमत हँदै गएको देखाउँछ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वक्तव्य पछि गएको मार्च २६ मा पोखरा फुलबारीस्थित पश्चिम पृतना कार्यालयमा नेपाली सेना र अमेरिकी प्रतिनिधि बीच बैठक बसेको थियो । जुन बैठकमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
नेपाल र अमेरिकी प्रतिनिधि वीच भएका लगातारका छलफल, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण, अमेरिकाबाट फर्किए पछि प्रचण्डले इण्डो प्यासिफिकमा साझेदार हुने कुरामा त्रसित हुनु पर्दैन भनेर दिएको प्रतिक्रिया, नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति संलग्न हुँदैछ भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको प्रतिक्रियामा सरकारको मौनताले नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा सामेल हुँदै पस्टि हुन्छ ।
पोखरामा अमेरिकी अधिकारीसँगको बैठकमा उत्तरी सीमा मुस्ताङमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र एक सय ५० जना अर्थात एक कम्पनी बराबरलाई तालिम दिनेछ । त्यो तालिमको दुई भाग नेपालका सहभागी हुने र एक भाग अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति हेर्ने अमेरिकी सेना सहभागी हुनेछन् ।
पाँचखालमा कार्यालय प्रस्ताव
यसैक्रममा जनयुद्धकालमा बनाइएको रेञ्जर बटालिएनलाई विस्तार गरेर तीन वटा बनाइने निर्णय भएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । यसैक्रममा पाँचखालस्थित सैन्य तालिम केन्द्रलाई कार्यालय बनाउने प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ । गत डिसेम्बर १८ मा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइकल पम्पेओबीच भएको भेटवार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल यो रणनीतिमा नराम्रोसँग फसेको पुस्टि हुन्छ ।
त्यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति, विश्व मामिला र उत्तर कोरिया सन्दर्भमा समेत नेपालको खुल्ला, स्वतन्त्र र केन्द्रीय भूमिका रहनेछ ।’ यही स्वतन्त्र भूमिकाको लागि पाँचखालमा बेस क्याम्प बनाउन लागिएको हो ।
अमेरिकाको यो विज्ञप्तिलाइ नै पुष्टि हुने गरी २३ डिसेम्बर २०१८ (पुष ८) मा वासिङटनस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति नै काफी छ । जुन विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘दुई मुलुकबीच हस्ताक्षरित सम्झौता बमोजिमको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चाल्नु पर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल भएको छ ।’
यही प्रोजेक्टमा अमेरिकी सैन्य बन्दोवस्त गर्न पाँचखालमा मुख्य कार्यालय बनाउन लागिएको हो । उल्लेखित विज्ञप्तिको आधारमा पनि नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको योजनामा समाहित भइसकेको नै देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मन्त्री ज्ञवालीले आफै १९ डिसेम्बर २०१८ (०७५ पुष ४ गते) सार्वजनिक गरेको धारणाले पनि नेपाल यो रणनीतिमा साझेदार भएको कुरा अहिले आएर पुस्टि भएको छ ।
सुरक्षा परिषदको नयाँ प्रस्ताव
सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गर्न गरिएको नयाँ प्रस्ताव इण्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सुरक्षा विज्ञको बुझाई छ । नयाँ सुरक्षा परिषदमा सेनाको मुख्य कमाण्डलाई आवश्यकै नहुने गरी विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहे जतिसुकै बेला सेना परिचालन हुने गरी विधेयक प्रस्तावित छ । छिमेक र विदेशसँग कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व नभएको बेला सेना परिचालन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुको अर्थ यो रणनीतिलाई सघाउनु भन्दा अर्को छैन । सेनालाई अधिकार दिँदा आम जनताले विरोध पनि नगर्ने तर अन्तर्यमा सेनामार्फत यो रणनीति पूरा गर्न लागिएको विज्ञको तर्क छ ।
चीनलाई रोक्ने, भारतलाई दवाव दिने
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन भइरहेको बेला यसका रणनीतिकारहरु नेपाललाई कुनै पनि हालतमा साझेदार बनाउन लागेका छन् । भारतले यो रणनीतिलाई स्वीकारी नसकिरहेको बेला नेपालको भूमि पनि उछिट्टियो भने अमेरिकाको यो रणनीति असफल हुने निश्चित छ । यसर्थ भारतको निर्वाचन अगावै नेपालसँग कुनै न कुनै सहमतिमा जान अमेरिकी हतार बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुक नेताको महत्वाकांक्षाले डुबेको विश्व इतिहास छ ।
अमेरिका नेपाल बीच सहमतिका लागि हतार हुनुको अर्को कारण भनेको नाटो देशको इटली बीआरआईमा संलग्न हुनु पनि हो । नेपाल पनि इटली जस्तै आफ्नो रणनीतिबाट अलग नहोस भन्ने अमेरिकी सोँच हो । चीनको विआरआईलाई रोक्न र भारतलाई दवावमा राख्न पनि सहमति तत्काल गर्न खोजिएको छ । विआरआईलाइ एम्बूसमा पार्न नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा लैजाने यो अमेरिकाको जिवन मरणको सवाल हो ।
