अमेरिकी रणनीतिमा सीके राउत र सरकारवीच सम्झौता

सर्वोच्च अदालतबाट बिहिवार छुटेका सीके राउतसँग सरकारले शुक्रवार ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ । सरकार र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन वीच भएको सम्झौताको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन् । सीके राउतको एकाएक राजनीतिमा यू टर्नले भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

स्वतन्त्र मधेस राज्य स्थापना गर्ने रणनीतिमा लागेर एकाएक चर्चामा आएका र राज्यको टाउको दुखाइको पात्र बनेका सीके कसरी यू टर्न भए ? धेरैको अनुमान र चासो यसैमा छ । अमेरिकी नासाका वैज्ञानिक राउत आरामको जिन्दगी बिताएका थिए । तर, जेल बस्नु पर्ने अवस्था उनका लागि कष्टपूर्ण भयो । त्यसमा पनि सरकारले राष्ट्रद्रोहको आरोपमा जीवनभर जेलमा सडाउने भयो भन्ने त्रासले सरकारसँग सहमति गर्न वाध्य भए भन्ने मूल निस्कर्ष निकालिएको छ ।

तर, यथार्थ यस्तो होइन । अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत सीके राउत अदालतबाट छुटे र सरकारसँग उनको सम्झौता भएको हो । अमेरिकी सरकारको रणनीति अनुसार सीके राउत नेपाल आएको धेरैले अनुमान गरेका थिए । नासाका वैज्ञानिक राउतको नेपाल आगमन र स्वतन्त्र मधेसको नारा सामान्य विषय थिएन ।

सीके राउत र सरकार वीच सम्झौताको वातावरण बनाउने काम अमेरिकाले गरेको हो । अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरीले भूमिका खेलेका हुन् । राजदूत बेरीको अमेरिकी टिमले सरकारसँग गरेको वार्ता पछि राउत र उनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो ।

सम्झौतामा अमेरिका रणनीति
सीके राउत २०६९ सालमा नेपाल आएर स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाए । उनको स्वतन्त्र मेधेसका नाराले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । उनी भन्दा अघि जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतले स्वतन्त्र मधेसको नारा मात्र लगाएका थिएनन्, हतियार नै उठाएका थिए । ती समूहलाई भारतको बलियो सहयोग थियो ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी र,ले पटनामा स्वन्त्र मधेसका लागि हतियार उठाएका समूहको भेला नै आयोजना गर्यो । भेलामा रामराजाप्रताप सिंहलाई स्वतन्त्र मधेसको राष्ट्रपति हुन प्रस्ताव नै गरिएको थियो । तर, सिंह स्वतन्त्र मधेसको विपक्षमा उभिए पछि त्यसको खुलासा भएको थियो ।

स्वतन्त्र मधेसको भारतीय राणनीति असफल भएपछि मधेसका वैधानिक राजनीतिक दललाई बोकेर संविधान निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप भएको थियो । तर, काँग्रेस, एमाले र माओवादीले भारतको कुरा नसुनी २०७२ सालमा संविधान घोषणा गरेपछि भारत नाकाबन्दीमा ओर्लिएको हो ।

भारतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नारा लगाउनेलाई छाड्ने वित्तिकै मधेसका हतियारधारी समूहले सरकारसँग हतियार बुझाएका थिए । जयकृष्ण गोइत लगायतले सरकारसँग समपर्ण नगरे पनि सशस्त्र अहिले संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था छैनन् ।

भारतले स्वतन्त्र मधेसको नारा बोक्नेलाई छाडे पछि त िती शक्तिलाई अमेरिकाले हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत समाएको हो । अमेरिकाले चीन भेर्ने रणनीति अनुसार सीके राउतको नेपाल आगमन हो । अमेरिकाले शान्पिूर्ण रुपमा स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउने र ठूलो जनमत तयार गर्ने । नेपाल सरकारले विखण्डनलाई नियन्त्रण गर्न सेना प्रयोग गर्ने । र, नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने नाममा अमेरिकी सेना उतार्ने रणनीति थियो ।

अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रानीति अन्तर्गत सीके राउत नेपाल पठाइएका थिए । तर, राउत पक्राउ पर्दै छाडिन थाले । र, ६ महिना अघि पक्राउ परेपछि भने सरकारले राउत नछाड्ने रणनीति बनायो । सरकारको यो रणनीतिले सीके राउत राष्ट्रद्रोहमा सँधैका लागि जेलमा कोचिने भएपछि अमेरिकाले रणनीति परिवर्तन गरेको हो ।

राउतको पक्राउ पछि अमेरिकाको नेपालमा सैन्य हस्तक्षेपको रणनति असफल भएको हो । त्यस पछि भने अमेरिकाले नेपाललाई फकाउने रणनीति लिएको । यही रणनीति अन्तर्गत गएको पुसमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावालीलाई अमेरिका आमन्त्रण गर्यो । मन्त्री ज्ञावाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल रिचर्ड पाम्पेओ वीच दुई पक्षीय सम्वाद भयो । अमेरिकाले नेपालसँग १७ वर्ष पछि सरकार स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो ।

हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत चीन घेर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट(एमसीसीसी) मार्फत नेपालमा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ लगभग ६० अर्ब सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सहयोगको बदलामा नेपालले हिन्द प्रसान्त रणनीति, विश्व मामला, र उत्तर कोरियाका सन्दर्भमा सुल्ला, स्वतन्त्र र केन्द्रीय रहने उल्लेख छ ।

चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति
दार्शनिक हिसावले अमेरिका साम्रज्यवादी मुलुक हो । समाजवादी मुलुकका बिरुद्धमा उभिनु अमेरिकाको राजनीतिक धर्म नै हो । संसारभर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । प्रथम विश्व युद्ध पछि संसार अमेरिका र समाजवादी मुलुक सोभियत संघको पक्षमा विभाजित बनेको थियो । तर, सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटन पछि अमेरिकाको वर्चश्व स्थापित भएको हो ।

संसारको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाकालागि मुख्य चुनौती चीनको अर्थतन्त्र बनेको छ । चीनको साशनसत्ता भन्दा खतरा उसको बढ्दो अर्थतन्त्र बनेको हो । उसले चीनको आर्थिक प्रगतिलाई नरोक्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा चीन आर्थिक र सामारिक महाशक्ति मुलुकमा स्थापित हुने निश्चित छ । आर्थिक महाशक्ति नभइ विश्वको शक्तिसाली मुलुक भइरहन अमेरिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि रोक्न व्यापारिक युद्ध छेडे । चीनको अर्थतन्त्र ठेगान लगाउन ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापारिक युद्धले चीन भन्दा अमेरिका आफैँ बढी नोक्सान र संकटमा प¥यो । अमेरिकाले चीनलाई तहलगाउने आर्थिक राण्नीति असफल भएपछि राजनीतिक रणनीति पुनः सुरु गरेको हो ।

अमेरिकाको नेपालमार्फत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने राणनीति भने नयाँ होइन । चीनमा तिब्बत बिलय भएदेखिनै अमेरिका दलाइ लामाको पक्षमा उभिँदै आएको छ । दलाइ लामालाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने अमेरिकी राणनीति लगभग असफल भएको छ । चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्ने राणनीतिमा अमेरिकाले भारतको बलियो साथ पाएको थियो र छ ।

नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणर्थीका पक्षमा अमेरिकाले बलियो वकालत गर्दै आएको छ । अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई बेला बेला छापामार युद्धको तालिमसमेत दिएको चर्चा हुने गरेको छ । दलाइ लामा र शरणार्थी प्रयोग गरी चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने राणनीति लगभग असफल भएको छ ।

चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने अमेरिकाको योजनामा युरोपीय देशले पनि बलियो साथ दिएका छन् । युरोपीय देशले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन् । नेपालका आदिवासी, जनजाति, पछाडिएको वर्ग र समुदायमा केन्द्रित भएर धर्मान्तरण हुँदै आएका छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा धर्मान्तरण गरी क्रिश्चियन बन्ने क्रम निकै तिव्र गतिमा भएको छ । नेपालमा धर्म परिवर्तन कुनै धार्मिक कारणले मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकको चीन घेर्ने रणनीति कारण बढेको हो ।

पश्चिमा मुलकको चीनप्रतिको रणनीतिमा यहि धार्मिक स्वार्थमा मात्र भारतले असहमति प्रकट गरेको छ । भारत नेपालमा बढ्दो धार्मिक परिवर्तनको गतिविधिबाट चिन्तित छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक भएकोमा भारतले गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
ओली सरकार आएपछि क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने कतिपय व्यक्ति पक्राउ परेर सरजाय भोगि रहेका छन् । तर, काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक फाउण्डेशन समिटबाट भने भारत र चीन दुबै नाखुस छन् ।

दुबै छिमेकी देश ओली सरकार प्रति झस्किएका छन् । नेपालमा भएको समिटबाट झस्किएको चीन अमेरिकासँग गर्ने सहकार्यलाई नजिकबाट नियाल्न थालेको छ । नेपाल अमेरिका बिचको समझदारी अमेरिकाको हिन्द–प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत भएको चर्चा चलेपछि त्यसलाई नजिकबाट हेर्न थालेको छ ।

सरकारको रणनीति
चीन विश्वको महाशक्ति बन्नबाट रोक्न अमेरिकाले हिन्द प्रसान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा नेपाल फसेपछि चीनले असन्तोष व्यक्त गरेको छ । चीनको असन्तुष्टीले सरकार अन्योलमा परेका समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेनेजुएलाको मदुरो सरकारको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेर अमृरिकालाई साम्रज्यवादीको आरोप लगए । विज्ञप्तिले तरंग पैदा गर्यो ।

विज्ञप्तिका विषयमा अमेरिकाले सरकार राजदूत मार्फत नेपालसरकारको धारणा मागेको थियो । सरकारले प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई कूटनीतिक भाषामा सदर गरे पछि अमेरिका नेपाल सरकारलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको हो । यसका लागि अमेरिकाले सीके राउतलाई छुटाउने र सरकारलाई फकाउने रणनीति लिएको हो ।