Logo
  असार २, २०७८ बुधबार

मानवअधिकार आयोगमा अन्सारीको चर्तिकला



मानवअधिकार आयोगमा अन्सारीको चर्तिकला
कोषराज न्यौपाने
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालको संविधान अनुसार गठन भएको निकाय हो । यसका सम्पूर्ण खर्चहरु राज्यकोषबाट बेहोरिन्छ । राज्यको अनुदानले नपुग्ने भएमा विदेशी सहायता लिएर पनि आयोगले आफ्नो कार्य संचालन गर्न सक्छ । आयोग जनताको करबाट संचालित जनताको साझा सम्पत्ति हो । पेरीस सिद्धान्तमा लेखिएको र हामीले बुझेको यस्तै हो । तर, आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी र केही विदेशीको बुझाई नितान्त फरक रहेछ । फलतः, आयोग एक निजी कम्पनीमा परिणत भइरहेको छ । यसको मालिक मोहना अन्सारी र खजान्चिहरु भएका छन् सचिव वेद भट्टराई र केही नजिकका कर्मचारीहरु । यस्तो दावी गर्नुका पछाडी विभिन्न आधारहरु छन् । जसलाई आगामी दिनमा छलफलमा ल्याइनेछ तर अहिलेलाई एउटा उदाहरण लिउँ, SDC नामक स्वीस सरकारको योजनावद्ध प्रायोजनमा बनाइएको डकुमेन्ट्रिी (भिडियो) को ।
उक्त डकुमेन्ट्रिी को नाम: Mohna’s Commitment to Justice , An SDC Contribution to human rights in Nepal र निर्माता Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) । गुगल खोजी गर्ने जसले पनि यसलाई सजिलै पाउन र हेर्न सक्छन् । भिडियोको शुरुवात नै मोहनाको बाल्यकाल र अहिलेको पदीय जिम्मेवारीबाट हुन्छ । कस्तो निर्लज्जताः भिडियोमा नाटक गर्ने र बनाउनेको । शिर्षक एकातिर छ, विषयवस्तु मोहनाको देवत्करण । स्वीस सरकारले नेपालमा मानवअधिकारका लागि गरेको सहयोग भन्ने शिर्षक राखेर मोहनालाई चामत्कारीक व्यक्तित्वको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जनताको साझा सम्पत्ति माथिको यो दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य मान्ने कि नमान्ने छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।
मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधिश अनुपराज शर्मा र अन्य ४ जना आयुक्त छन् जसमध्ये मोहना अन्सारी एक हुन् । त्यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । मानवअधिकार अनुगमन र अनुसन्धानको लागि आयोगले विदेशीसँग सम्झौता गरेको थियो होला तर सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु अध्यक्ष र सबै आयुक्तले समान हैसियतमा गरेको हुनुपर्छ । तर, मोहनाको बाल्यकाल देखिको जीवनी नाटकका रुपमा प्रस्तुत गरेर स्वीस सरकार र स्वयम् मोहना र तिनका आसेपासेले के गरेका होलान् ? कतै ठूलै रकमको पुरस्कार हातपार्ने तयारी पो हो कि ? अथवा आयोगको कार्यकाल सकिएपछि अर्को आकर्षक जागीर खाने वातावरण निर्माण पो हो कि ? निजी आकांक्षा भएपनि नेपाली जनतालाई विश्वासघात गर्न न अन्सारीलाई छुट छ, न तिनका कर्मचारी र विदेशीलार्ई । यो भिडियोको बारेमा मैंले आयोगकै केही इमानदार आयुक्तहरु र कर्मचारीबाट थाहा पाएँ । भिडियो सार्वजनिक भएको निकै समय भयो तर अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भिडियो निर्माता र त्यसमा अभिनय गर्नेहरुलाई सोध्ने साहस देखाएका छैनन् । अन्य आयुक्तहरुलाई पनि के बाध्यता छ कुन्नि, चूपचाप छन् । नागरिक समाज पनि आयोगको नीजिकरण भएकोमा रमिते बनेको छ ।
उक्त भिडियोका प्रत्येक दृश्य र स्कृप्ट (वाक्यहरु) मामोहनाकै प्रसस्ती गान छन् । दृश्यमा भुकम्प प्रभावितका मानवअधिकार अनुगमन गरिएको देखाइएको छ । मोहना कुनै स्थानका प्रभावितहरुको घरदैलोमा गएको देखाइएको छ तर ती दृश्य नाटकका आलाकाँचा कलाकारका जस्ता छन् । प्रभावित व्यक्तिहरुसँग हाँसि हासि कुरा गर्नुले तिनको असंवेदनशीलता स्पष्ट हुन्छ । केवल नाटकका लाागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खिचिएको दृश्यले पूरै कृतिमता दर्शाउँछ र प्रचारप्रसारको प्यास मेट्न खोजेको देखिन्छ । विडम्बना, आयोगजस्तो विशिष्टकृत निकायमा जागीर खाने आयुक्त÷प्रवक्तालाई अनुगमनको आधारभूत आचारसंहिता र मापदण्डको पनि ज्ञान नभएको पाइन्छ । आफ्नो निहितस्वार्थ पूरा गर्न मानवअधिकारको उपभोग गर्न नपाएका जनतालाई प्रयोग गर्नु के नैतिक र पदीय दृष्टिकोणले जायज हो ? अर्कोतर्फ, भुकम्प प्रभावितका मानवअधिकारबारे अन्य आयुक्तहरुले पनि धेरै काम गरेका थिए तर विदेशीले त्यो कुरा किन बुझेनन् वा मोहना एण्ड कम्पनीले किन बुझाएनन् ? १४ जिल्लामा मानवअधिकार घुम्ती कक्ष राख्न पहल गर्ने प्रकाश वस्ती र कर्मचारीका बारेमा किन मौन छ डकुमेन्ट्रि ? विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्ने सुदिप पाठक र गोविन्द शर्मा पौड्यालका बारेमा किन उल्लेख छैन ? कारण प्रष्ट छ, डकुमेन्ट्रि नियोजित उद्धेश्यले बनाइएको हो ।
उक्त भिडियोमा तराई मधेशमा भएको मधेश आन्दोलनका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तराई मधेशमा संविधान निर्माण अघिपछि भएका आन्दोलनमा व्यापक मानवअधिकार उल्ंलघन र ज्यादती भएको थियो । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबाट अत्यधिक बलको प्रयोग गरी हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार मानवअधिकार हनन्का घटना भएभने आन्दोलन गर्ने पक्षले पनि सुरक्षाकर्मीको नृसंस हत्या, आगजनी, तोडफोडका प्रशस्तै घटना गराइएको तथ्यहरु स्वयम् मानवअधिकार आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मोहना र तिनका कर्मचारीले सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट भएको मानवअधिकार हनन्को मात्र अभिलेख राख्दै गरेको दृश्य खिचिएको छ । घटना अभिलेख गर्ने क्रममा आन्दोलनकारी समर्थिक एकजना वकिलको कार्यालयमा गई सूचना संकलन गरिएको छ । आयुक्त मोहना र उनका कर्मचारीले स्वतन्त्र अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग भेटगरी घटना अभिलेख गरेको दृश्य सो भिडियोमा देखिदैन । त्यतिमात्र होइन, मानवअधिकार परिषद्को जेनेभामा भएको बैठकमा बोल्ने क्रममा मोहनाले तराईमधेश आन्दोलनमा केवल सुरक्षाकर्मीले मात्र मानवअधिकार हनन् गरेको भन्ने दृश्य छ । सो बैठकमा किनाराका साक्षी बसेका छन्, सचिव बेद भट्टराई ।
मानवअधिकारको उल्लंघन जसले गरेपनि त्यो अक्षम्य हुन्छ । प्रहरीबाट मारिएका सम्पूर्ण नागरिकहरु प्रति मेरो हार्दिक श्रद्धान्जली छ । ति घटनाको छानवीन हुनै पर्दछ तर सुरक्षाकर्मीकै मात्र खेदो खन्ने गरी देश विदेशमा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुती गर्ने मोहनाको पक्षपाती कार्यको खेद प्रकट गरिनु पर्दछ । विदेशीको पैसामा जेनेभा गएकी मोहनाले विर्सिछन्, अमानवीय टिकापूर घटना, त्यहाँ मारिएका प्रहरीहरु र ८ वर्षका बालकलाई । मारिएका प्रहरीका परिवारका चित्कार तिनले सुनिनन् । तिनलाई याद आएन अमानवीय ढंगले मारिएका सशस्त्र प्रहरी थमन विकको ! त्यसैले मोहनासहित त्यसमा साथदिने सचिव बेद भट्टराई एण्ड कम्पनीको सो कार्यको निन्दा गरिनु पर्छ ।
अध्यक्ष अनुपराज शर्माले त्यही भिडियोमा आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हो भनेका छन् तर आफ्नै सहकर्मी आयुक्तको पक्षपाती कार्यमा मौन छन् । आखिर मोहनाले यति धेरै छुट पाउनु पर्ने कारण के हो ? के यसले आयोगको गरिमा बढाएको छ ? यी केही प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष अनुपराज र अन्य आयुक्तले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ किनभने आयोग स्वतन्त्र निकाय भएपनि जनताप्रति जवाफदेही पनि छ ।

आयुक्त मोहनाको यस्ता प्रकारका गलत आचरणका बारेमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल र भावी संसदले छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । नेपालमा जागीर खान आउने विदेशीले नेपाली जनताको नाम भजाएर मोहना जस्ता पात्रलाई करोडौं श्रोत लगानी गरी विदेशी सहायताको दुरुपयोग गरेको कुरालाई हाम्रो अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले गंभीर चासो दिनुपर्दछ । योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ती गरिएको कारणले पनि यस्तो कार्य भएको हो । अतःराजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया आदिले कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका बारेमा सार्वजनिक बहस गर्ने बेला आएको छ, संसदीय सुनवाई त देखावटी मात्र भयो । अन्यथा अभिनयमा पोख्त मोहना जस्ताले नै राज्यको महत्वपूर्ण पद हत्याउँछन् । जसले नेपाली जनताको लगानीमा स्थापित संस्थालाई नीजि कम्पनीमा परिणत गर्छन् । (लेखक अधिवक्ता तषा अधिकारकर्मी हुन्)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्