Logo
  माघ ३, २०७७ शनिबार

थेग्लान् त ‘के पी बा’ले ?



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा विभाजित भएको छ । आधिकारिक नेकपा को कुन् हो ? भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत दर्ता भएका रिटमा सुनुवाई जारी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह निरन्तर सक्रिय छ । विघटनकोे तीब्र आलोचना भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन जायज मात्र छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भएको दलिल पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका साना दल संघर्षमा होमिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको खुलेर स्वागत गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा रहेको छ । नेपाली काँग्रेसले सडकमा गएपनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूह भने संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएको छैन । पार्टीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपनि देउवा समूह पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर सडकमा आएको छैन ।

देउवा समूहको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अघोषित सहकार्य र प्रधानमन्त्री ओलले प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएकाले देउवा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा खुल्न नसकेको चर्चा हुने गरेको छ । देउवाका अभिव्यत्तिःले पनि त्यही कुराको संकेत गर्दछ । देउवा र उनको समूह अदालतमा हस्तक्षेप गर्नु नहुने, निर्वाचनबाट भाग्न नहुने जस्ता तर्क गरेको छ । देउवा र उनको समूहले संविधान भन्दा प्रधानमन्त्री र सत्तामा पुगीहाल्ने हतारो देखाएको छ ।

काँग्रेसको देउवा समूह बाध्यताले सडकमा भएपनि रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेता कार्यकर्ताले प्रधानमनत्री ओलीको कदमको खुलेर आलोचना गरेका छन् । नेमकिपा, राप्रपा र देउवा समूह बाहेक सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

मूलधारका मिडियाले प्रधामन्त्रीले गरेको संसद विघटन गर्ने कार्यको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सरकारले गरेका कार्यको लगायत आलोचनात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका विचार, कार्यशैली र दम्भका कारण नोपली मिडियाबाट आलोच्य भएका छन् ।

मिडियामा हुने आलोचनाका कारण सोसल मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली, सरकार र उनको समूह आलोच्य हुने गरेको छ । नागरिकमा ओली सरकारप्रति नकारात्मक धारणा स्थापित भएको छ । नागरिकको सरकारबाट आशा र अपेक्ष समाप्त भएको छ । यसर्थ, मूलधारका मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने लगातारको आलोचना र टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओली, उनको नेतृत्वको नेकपा र सरकारले कहिलेसम्म थेग्न सक्ला ?

प्रधानमन्त्रकिो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडकमा दिनहूँ प्रदर्शन र विरोध हुँदै आएको छ । प्रारम्भमा अलीले निर्वाचन आयोग र अदालतका बलियो प्रभाव देखिएपनि सडक आन्दोलनले निस्प्रभावी बनाउँदै लगेको छ । सडकमा पार्टी नेता, कार्यकर्ता र अधिकारकर्मी मात्र देखिएकोमा प्रतिदिन नागरिको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरुद्ध गरेको कार्यमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ रु अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा निर्णय गर्छ वा त्यसलाई कुल्चिएर निर्णय गर्छ नागरिक त्यको प्रतिक्षामा छन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरु, निर्वाचन विज्ञ, कानुनका जानकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको बहुमत संख्यालाई मान्यता दिनु पर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले ऐनमा भएको प्रावधानलाई कुल्चिएर केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेको समूहलाई सूर्य चिन्ह र आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिएको अवस्थामा आउने प्रचण्ड नेपाल समूहको मात्र होइन, नागरिक समाजले पनि आक्रोस व्यक्त गर्न सक्छ ।

संविधानमा संसद भित्र सरकार बनाउने सम्भावनाका सबै विकल्प सकिएको अवस्थामा मात्र संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउने प्रावधानलाई सर्वोच्चले अनदेखा गर्न सक्ला रु सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरे, संविधानको अन्त्यष्टी दिन त्यहीँ हुने संविधानका ज्ञाताले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई ल्याप्चे लगाए, उत्पन्न हुने जनआक्रोस अदालत र निर्वाचन आयोगका विरुद्ध होइन, सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । त्यसबेला उत्पन्न हुने जनआक्रोस ओली बाले थेग्न सक्लान् ?

अर्कातर्फ संसद पुनःस्थापित भएको अवस्था र निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई मान्यता दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका लागि नयाँ विकल्प दिन र नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान थेग्न सक्लान् रु प्रधानमन्त्री ओलीका अघि यस्ता कयौँ प्रश्न छन्, जसको उत्तर त्यति सजिलै निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपनि प्रतिगमनकारी कदम भएकाले विचारको आन्दोलनलाई अघि बढाउन त्यही सजिलो छैन । निर्वाचन आयोग र अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेपनि राजनीतिक प्रतिरोध क्षमता कमजोर सावित हुनेछ ।

नेकपाका नेता कार्यकर्ता अहिले पनि पार्टी पुनः एकजुट हुन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम त्यही अभियानमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सहूकका कयौँ नेताले अहिले पनि पार्टी कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभएको तर्क गरिरहेका छन् । अलग्गै पार्टीको दबी गरेका छैनन् । दुबैले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, यस्ता निर्णय र तर्कले नकपाको एकता कायम रहन सक्ने देखिँदैन ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले ओली कम्युनिष्ट नभएको, प्रतिगामी विचार र सामन्ती चिन्तन भएको, गणतन्त्र र संघीयतामा विश्वास नभएको गैरकम्युनिष्टको आरोप लगाएका छन् । नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बा भन्नेको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ । पार्टी भित्र सीमात भएको बा सम्बोधन अहिले नागरिक तहमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेकपाको ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले एकअर्काप्रति गरेको घृणा, आरोप र आलोचनाले तत्काल नेकपा सग्लो हुने सम्भावना देखिँदैन । एकअर्काले लगाउने आरोप र प्रतिआरोप सञ्चारमाध्यमका मुख्य सामग्री बनेको छ । दुई समूह आलोचना र घृणाको भारीले निकै पर पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुई समूह तत्काल एक होलान् ? सम्भावना निकै कम छ ।

यस्तो चोइटिएको वा फुटेको समूहको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री ओली भनेजस्तो समृद्धिको कथा पूरा होला ? यी सबै जटिलतालाई केपी बाले थेग्लान् ? निर्वाचन आयोग र अदालतले उनको कदमलाई स्वीकार गर्ला ? वा सेटिङले काम गर्ला ? त्यो भने हेर्न अझै केही समय कुर्नु पर्ला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्